प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को मोदी की गारंटी के तहत 2017 से लेकर 2026 तक कुल 86 माह के डीए एरियर्स की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर गठित एक मांग एक मंच के प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक संरक्षक डॉ डी पी मनहर के मुख्य आतिथ्य एवं चंद्रिका सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 4 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
बैठक कोर कमेटी के संरक्षक अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा और गोपाल साहू विशेष रूप से उपस्थित थे।
एक मांग एक मंच के प्रांतीय संयोजक करन सिंह अटेरिया ने समस्त संरक्षकगण का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारी एवं पेंशनर एक सूत्रीय मांग पर शासन की उपेक्षा से आक्रोशित हैं इसलिए मांग पूरी होने तक हस्ताक्षर अभियान पूरे प्रदेश में जारी रहेगा ।
इस अवसर पर प्रांतीय संरक्षक अनिल शुक्ला के द्वारा प्रस्तुत चार बिंदुओं को प्रांतीय कोर कमेटी ने सर्व सम्मती से पारित किया । जिसमें कि 86 माह के डीए एरियर्स के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री से मिलकर चर्चा कर करेगा। एक मांग एक मंच डीए एरियर्स को लेकर शासन के विरुद्ध उच्च न्यायालय बिलासपुर में कोई याचिका दायर नहीं करेगा । दो माह के बाद प्रांतीय सम्मेलन मुख्यमंत्री के आतिथ्य में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा । एक मांग एक मंच का आगामी दो माह में जिले स्तर पर विस्तार जिला स्तर पर करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनरों को भी कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने मंच के माध्यम से मांग किए जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक को प्रांतीय संरक्षक ओ पी शर्मा, डी पी मनहर, चंद्रिका सिंह, सुजान बिंद, गोपाल साहू , गंगा शरण पासी, जय श्री साहू, दुलेश्री कुर्रे, ममता गायकवाड़,प्रदीप बोगी,सूरज प्रसाद देवांगन, डी पी पाण्डेय, डी डी मानिकपुरी, प्रकाश जाधव, बी पी पटेल ने संबोधित किया । बैठक में प्रांतीय कोर कमेटी के पूरे प्रदेश से 52 पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय प्रवक्ता विद्या भूषण दुबे ने किया।
