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छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त सचिव मुकेश बंसल से मुलाकात कर 3% महंगाई भत्ता (DA), 2019 के DA एरियर्स, कैशलैस चिकित्सा सुविधा और नियमितीकरण सहित सात सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा की। मोर्चा ने 16 हजार हस्ताक्षर युक्त आवेदन भी सौंपे। सरकार ने वित्तीय सीमाओं का हवाला दिया, लेकिन मोर्चा ने कहा कि कर्मचारियों को उनका वैध अधिकार मिलना चाहिए।
रायपुर 11 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों और अधिकारियों की प्रमुख संगठन कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत तेज कर दी है। इसी कड़ी में मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल को राज्य शासन के मुख्य सचिव के निर्देश पर 11 दिसंबर को मंत्रालय में वित्त सचिव मुकेश बंसल के साथ चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में मोर्चा की सात प्रमुख मांगों पर विस्तार से बातचीत हुई।
16 हजार कर्मचारियों के हस्ताक्षरित आवेदन सौंपे गए
मोर्चा की ओर से एक मांग एक मंच हस्ताक्षर अभियान के तहत पूरे प्रदेश से एकत्र किए गए 16,000 हस्ताक्षरित आवेदन की सूची वित्त सचिव को सौंपते हुए मांग की गई कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए दिया जाए तथा वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स का भुगतान किया जाए।अनिल शुक्ला ने बैठक में बताया कि यह मांग मोदी सरकार की “मोदी की गारंटी” के अनुरूप भी है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा का वादा किया गया है।