रायपुर छ ग–रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन (इप्सेफ) ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग पत्र सौंपा है। मांग पूरी न होने पर नवम्बर महीने में इप्सेफ का राष्ट्रीय सम्मलेन लखनऊ में होगा। जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। इसी सम्मेलन में बड़े आन्दोलन की रूपरेखा तैयार होगी। यह जानकारी इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी. मिश्रा ने दी है।
एस पी देवांगन राष्ट्रीय कमेटी सदस्य ने बताया कि इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बी पी मिश्रा के अध्यक्षता मे संपन्न हुआ , जिसमें 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन योजना पूर्ण रूप से लागू करे। नहीं तो कर्मचारी आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे।
इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्थाई राष्ट्रीय वेतन आयोग गठित करना, महंगाई भत्ते का 50% मूल वेतन/पेंशन में शामिल करना, सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत हर तरह के ठेका कर्मचारियों को नियमित करने, एवं संविदा कर्मचारी को नियमित करने,सभी केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को 2014-15 से देय बोनस बकाया राशि समेत भुगतान, कोरोना काल में मरने वाले कर्मचारियों के एक आश्रित को 5% की सीमा से अलग अनुकम्पा के आधार पर बिना शर्त नियुक्ति, कोरोना काल में अवैध रूप से रोके गये महंगाई भत्ते का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है। छ ग मे डी ए एरियस की रोकी गयी राशि के भुगतान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पत्राचार करने की चर्चा की गई एवम राष्ट्रीय बैठक मे इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया,
20 राज्यों के पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में विजयी होने के लिए बधाई दी और आग्रह किया कि देशभर के कर्मचारियों की मांगों पर सार्थक निर्णय कराएं। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री ने कहा कि इन मांगों पर मंत्रिपरिषद की बैठक में जोरदार पैरवी करेंगे और विश्वास रखते हैं कि निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में ही होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कर्मचारियों के प्रति पारिवारिक दृष्टिकोण रखा है, उनकी मदद की हैऔर करते रहेंगे, विभिन्न राज्यों से आये 200 पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जिनमें छ ग से अनिल शुक्ला राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आलोक मिश्रा छ ग प्रभारी, एस पी देवांगन राष्ट्रीय कमेटी सदस्य, प्रेमचंद जी राष्ट्रीय महामंत्री, धोलकिया राष्ट्रीय सलाहकार (दिल्ली), विष्णुभाई पटेल उपाध्यक्ष (गुजरात), देवेन्द्र शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राकेश सिंह भदौरिया राष्ट्रीय अतिरिक्त महासचिव (दिल्ली), ईश्वर सिंह शर्मा राष्ट्रीय सचिव (हरियाणा), हरि कृष्ण शाण्डिल राष्ट्रीय सचिव (हिमाचल प्रदेश), शाह फयाज राष्ट्रीय सचिव (जम्मू-कश्मीर), विपिन प्रकाश शर्मा प्रदेश महासचिव, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अतुल मिश्रा राष्ट्रीय उप महासचिव (उ.प्र.), राम नगीना प्रसाद सचिव (दिल्ली प्रदेश), विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के. सुब्बा रेड्डी (आंध्र प्रदेश), आदि मौजूद थे।
