छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने 25 फरवरी को विधान सभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह से मुलाकात कर राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से देय चार प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा विधान सभा सत्र में करने की मांग किया
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि विधान सभा चुनाव आचार संहिता के दौरान डॉ रमन सिंह ने निर्वाचन आयोग को डीए देने की अनुमति के लिए पत्र लिखा था तथा अनुमति मिलने के उपरांत चार प्रतिशत डीए देने की घोषणा की मांग किए थे किंतु आदेश कर्मचारियों की बजाय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जारी हुआ जिसके लिए निर्वाचन आयोग को पत्र ही नही लिखा गया था।अब चालू बजट सत्र में वेतन भत्तों के लिए बजट प्रावधान हो चुका है
अतः विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा में मुख्य मंत्री घोषणा कर सकते हैं विधान सभा अध्यक्ष सदन में मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री से चर्चा करेंगें।प्रतिनिधि मंडल में अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा,कमलेश सिंह राजपूत,संजय सिंह,विजय सोनी,संजय तिवारी,अश्वनी गुर्देकर, एस पी देवांगन,जागेश्वर चंद्राकर,एवं नरेश नेताम सम्मलित थें