प्रधानमंत्री के नाम से कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन
इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इफ्सेफ) के राष्ट्रीय आह्वान पर 11अप्रैल को छत्तीसगढ़ राज्य इकाई द्वारा प्रधान मंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम से चार सूत्रीय मांग का ज्ञापन रायपुर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन में प्रमुख मांग राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी पेंशन बहाल किया जाय तथा छत्तीसगढ़ राज्य में 1अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी पुरानी पेंशन के उपरांत एन पी एस में कर्मचारियों के अंशदान तथा राज्य के अंशदान को अर्जित लाभांश के साथ छत्तीसगढ़ शासन को राशि हस्तांतरित किया जाय, संविदा दैनिक वेतन भोगी एवं आउट सोर्सिंग प्रथा को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नियमित किया जाय,एक राष्ट्र एक संविधान ,एक वेतनमान के तहत राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाय, सार्वजनिक क्षेत्र में निजीकरण बंद किया जाय
आज के ज्ञापन कार्यक्रम में इफ्सेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा,स्वास्थय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा,चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर गोकुल सरकार ,सतीश पसेरिया, कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी,राजेंद्र यादव, एस पी देवांगन,अश्वनी गुर्देकर,प्रलीपी सरकार,विभा सहाय,लक्ष्मी बनर्जी,खोमन पटेल, एस एस सोनी,सुमित दुबे सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिउपस्थित थे|
